कार्रवाई को ‘सामान्य’ करार देते हुए लोकसभा महासचिव पी. श्रीधरन ने कहा, ‘सचिवालय ने सभी पूर्व सांसदों को सूचित कर उनसे 18 जून तक मकान खाली करने को कहा है। जहां तक पूर्व मंत्रियों का सवाल है, उनसे संपदा निदेशालय ने 26 जून तक अपने बंगले सौंप देने को कहा है।’ 16वीं लोकसभा में नवनियुक्त मंत्रियों सहित करीब 320 नए सांसद हैं, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में आवास उपलब्ध कराया जाना है।
संपदा निदेशालय जहां मंत्रियों को बंगले उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है, वहीं लोकसभा हाउसिंग कमेटी नए सांसदों को मकान आवंटित करेगी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी का गठन 11 जून को संसद का पहला सत्र समाप्त होने के बाद अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
लोकसभा सचिवालय ने करीब 265 पूर्व सांसदों को पत्र लिखकर 18 जून तक मकान खाली करने को कहा है, वहीं संपदा निदेशालय ने करीब 55 पूर्व मंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे 26 जून तक बंगले सौंपने के लिए कहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह एक चुनौती भरा कार्य है। एक बार मकान खाली होने पर हमें उन्हें नए सांसदों और मंत्रियों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार करना होगा।’
उन्होंने कहा, ‘इन मकानों में अनिवार्य रूप से सफेदी और जरूरत पड़ने पर अन्य मरम्मत का कार्य किया जाना है।’ नए सांसद वर्तमान में अस्थाई तौर पर रह रहे हैं। उन्हें दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गेस्ट हाउसों के 200 से अधिक कमरों और भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के 150 से अधिक कमरों में व्यवस्थित किया गया है।
पूर्ववर्ती संप्रग-2 सरकार में 70 मंत्री थे, जिनमें से कुछ चुनाव में जीत गए और बहुत से अन्य हालिया लोकसभा चुनाव में हार गए। संपदा निदेशालय के नोटिस के अनुसार चुनाव हारने वालों को 26 जून तक अपने बंगले खाली करने होंगे। शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने भी पूर्व मंत्रियों से खुद ही अपने आधिकारिक निवास खाली करने और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने की अपील की है। (एजेंसी)
