केजरीवाल ने राष्ट्रपति को पत्न लिखकर जांच कराने की मांग की है। पत्न में कहा गया है कि पिछले साल दिल्ली के लोकायुक्त ने अपने फैसले में चुनाव से पहले करीब एक हजार कालोनियों को राजनीतिक फायदे के लिए नियमित करने का उल्लेख किया था जबकि इन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं थीं। गौरतलब है कि आप की सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी है। दीक्षित ने दिल्ली पर 15 साल तक शासन किया है। पत्न में दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनाधिकृत कालोनियों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्नी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दीक्षित पर 13 करोड़ रुपये के फिजूलखर्ची मामले में भी कार्रवाई की मांग की गई है।
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