नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2जी घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से पी.सी. चाको को हटाने की विपक्ष की मांग को वीरवार को खारिज कर दिया और इसके पीछे उन्होंने इस बारे में नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने का हवाला दिया। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्यों को लिखे पत्र में मीरा कुमार ने कहा कि किसी संसदीय समिति के अध्यक्ष को हटाने को लेकर नियम और दिशा-निर्देश ‘मौन’ हैं। साथ ही उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष और सदस्यों से आग्रह किया कि आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने की दिशा में काम करेें और मौजूदा गतिरोध को समाप्त करके नियमों के मुताबिक रिपोर्ट को तैयार करें, स्वीकार करें और संसद के समक्ष रखें। तीस सदस्यीय जेपीसी में भाजपा सहित विपक्ष के 15 सदस्यों ने स्पीकर को लिखित में अलग-अलग पत्र देकर जेपीसी अध्यक्ष चाको के प्रति अपना अविश्वास जताया था। सरकार के पूर्व सहयोगी द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने भी चाको को हटाने की मांग वाले अपने पत्र स्पीकर को सौंपे। इन सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि चाको को तत्काल हटाकर उनकी जगह समिति के किसी अन्य सदस्य को जेपीसी का अध्यक्ष बनाया जाए। विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर पलटवार करते हुए समिति के कांग्रेसी सदस्यों ने भी स्पीकर को पत्र लिखकर विपक्ष की दलीलों का खंडन किया था।
जेपीसी अध्यक्ष को हटाने ...
पत्रों में दिए गए तर्कों पर निराशा प्रकट करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने जेपीसी अध्यक्ष और सदस्यों से अपने आपसी मतभेद सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, ‘एक-दूसरे पर आरोप लगाकर संसद द्वारा जताए गए विश्वास का उल्लंघन किया गया है। इसलिए अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जरूरी है कि वे अपने मतभेदों को सुलझा लें तथा संसद द्वारा दी गई जिम्मेदारी के मुताबिक रिपोर्ट पेश करें।’
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