साइबर अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज साइबर
सुरक्षा नीति 2013 की घोषणा की। साइबर सुरक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय
सुरक्
षा परिषद सचिवालय इसकी नोडल एजेंसी होगी, जो देश में साइबर सुरक्षा से
जुडे तमाम मामलों की निगरानी करने के अलावा लोगों की भूमिका और दायित्व को
भी स्पष्ट करेगी। एनएससीएस के अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफार्मेशनइंफ्रास्ट्रकचर प्रोटेकशन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) भी सूचना स्रोतों का डिजाइन तैयार करने, संकलन, विकास, इस्तेमाल एवं संचालन पर निगरानी करेगा। यह चौबीस घंटे देश की संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रखेगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि साइबर सुरक्षा नीति 2013 देश एवं विश्व समुदाय की साइबर सुरक्षा से जुडी चिंताओं को समाप्त करेगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक एवं बाह्य स्तर के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का कार्यक्षेत्र कापकी व्यापक होगा।
साइबर सुरक्षा के लिए अगले पांच वर्षों में क्षमता निर्माण, दक्षता विकास और प्रशिक्षण के द्वारा करीब पांच लाख कुशल पेशवरों का कार्यबल तैयार किया जाएगा।
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