भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का खुलकर
समर्थन कर रहे योग गुरु रामदेव ने आज उनके सामने शर्त रखते हुए कहा कि देश
में केवल एक कर रखने तथा कालेधन और भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान की
मांगों को स्वीकार करने पर ही वह उनका साथ देंगे। स्वामी रामदेव ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी से उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उनकी मांगो को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। उनके संगठन भारत स्वाभिमान न्यास का कल यहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिसमें वह चाहते हैं कि भाजपा के नेता और मोदी खुले तौर पर उनके मुद्दो को लेकर अपनी राय रखें। इसके बाद ही वह लोकसभा चुनाव में उन्हें समर्थन देने पर विचार करेंगे।
उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर कांग्रेस से सम्पर्क किया था, लेकिन उसने धोखा दिया। सम्मेलन में मोदी के अलावा भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को भी आमंत्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि वह सभी तरह के कर समाप्त कर केवल बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लगाये जाने के पक्ष में हैं, जिससे डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस की कीमतें आधी हो जायेगी। साथ ही दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमतें भी काफी कम हो जायेगी। उन्होंने दावा किया कि इससे आर्थिक अपराध पर काफी हद तक रोक लग जायेगी।
स्वामी रामदेव ने कहा कि अभी तक देश में सभी प्रकार के करों से कुल 15 लाख करोड़ रुपये की आय होती है, जबकि एक से दो प्रतिशत बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लगाने से 15 से 30 लाख करोड़ रूपये पहले ही वर्ष में जुटा लिये जायेंगे ओर धीरे-धीरे यह बढ़कर 40 से 50 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग पांच लाख करोड़ रुपये की करों की चोरी होती है।
उन्होंने कहा कि डीजल और पट्रोल पर 60 प्रतिशत तक का कर लिया जाता है। यदि ये कर समाप्त हो जाते हैं, तो इसकी कीमत आधे से भी कम हो जायेगी। इसी तरह से गैस सिलेंडर का उत्पादन लागत लगभग 250 रुपये है, जबकि उसे 1200 रुपये में बेचा जाता है, यह कहां का इंसाफ है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में लगभग नौ लाख करोड़ रुपये का निवेश नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार दस बड़ी कंपनियों ने बैकों से लिये गये छह लाख करोड़ रुपये उसे नहीं लौटाये है और इसे गैर निस्पादित सम्पत्ति मान लिया गया है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिये पांच संस्थाओ को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसमें लोकपाल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और चुनाव आयोग भी शामिल है। उन्होंने किसानो की समस्याओं के समाधान के लिये राष्ट्रीय किसान आय आयोग के गठन की भी मांग की।
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