एक सूत्र ने बताया कि नोकिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष, उपकरण एवं सेवाएं, स्टीफन इलॉप ने कल शर्मा से मुलाकात कर इस कर मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया। बताया जाता है कि शर्मा ने उनसे इस बारे में संबंधित मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय से संपर्क करने को कहा है। नोकिया इंडिया पर 2006-07 से पांच साल के लिए 2,080 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस भेजा गया है। यह कर मांग नोकिया की मूल कंपनी द्वारा भारत में उत्पादित उपकरणों के लिए भेजे गए साफ्टवेयर के लिए है। भारतीय कर विभाग का मानना है कि यह भुगतान रॉयल्टी है जिस पर भारत में कर लगेगा। हालांकि, इलॉप ने यह बताने से इनकार किया कि क्या उन्होंने कर मुद्दा मंत्री के समक्ष उठाया है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत में कर का मुद्दा भी था। अमेरिकी साफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसाफ्ट ने नोकिया के उपकरण एवं सेवाओं के कारोबार और उसके पेटेंट के लाइसेंस 7.2 अरब डॉलर में खरीदने की सहमति दी है। इलाप ने कहा कि वह कल दिन में नोकिया के कारखाने की टीम के साथ चेन्नई में थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि नोकिया में चीजें बदल रही हैं, हम उसको लेकर काफी रोमांचित हैं। हम भारत में जो भी काम कर रहे हैं उसको लेकर प्रतिबद्ध हैं।
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