कोई भी सोनिया गांधी के साथ इसकी चर्चा नहीं करना चाहता. एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कहते हैं, ''जब भी संसद में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, कांग्रेस के नेता आम तौर पर इसके बारे में अध्यक्ष से चर्चा करते हैं. लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जिसे उनके सामने कोई नहीं उठाना चाहता.”
कांग्रेस के प्रबंधकों को इस संकट से निबटने के लिए खुद ही जुगत लगानी है. सबसे पहले इस मुद्दे पर 11 अगस्त को हरियाणा सरकार ने प्रतिक्रिया दी. यह दिल्ली में कांग्रेस के मीडिया विभाग को बताए बिना किया गया. हरियाणा के मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खेमका के दावों को खारिज करते हुए टीवी पर कहा, ''यह निहित स्वार्थी तत्वों की ओर से आरोपों और सनसनी का एक बेसुरा राग है.”
पहले तो कांग्रेस वाले यही मान रहे थे कि इस मुद्दे पर यह प्रतिक्रिया पर्याप्त है. लेकिन जब बीजेपी ने यह धमकी दी कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएगी तो कांग्रेस के मीडिया मैनेजरों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा. पार्टी के संवाद प्रमुख अजय माकन ने संसद के बाहर का जिम्मा संभाला तो संसद में विपक्ष से निबटने का जिम्मा संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को दे दिया गया. वे सुषमा स्वराज और जेटली के नियमित संपर्क में रहे, लेकिन दोनों में से किसी ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया. बीजेपी ने तब तक अपनी रणनीति को अंतिम रूप नहीं दिया था.
कांग्रेस की परेशानी को और बढ़ाते हुए गुडग़ांव से कांग्रेसी सांसद राव इंदरजीत सिंह ने खेमका का बचाव करते हुए 2005 से अपने संसदीय क्षेत्र में हुए सभी जमीन सौदों के जांच की मांग कर दी. 2005 से ही कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में है. उन्होंने इंडिया टुडे को बताया, ''ऐसी धारणा बन गई है कि पिछले आठ वर्षों में जमीन के बड़े-बड़े प्लॉट का लैंड यूज खेती से बदलकर कॉमर्शियल या 'अन्य इस्तेमाल’ के लिए कर दिया गया है.
धारणा यह है कि कई राजनैतिक दलों से जुड़े देशभर के कुछ दिग्गजों का विभिन्न बिल्डरों को लाइसेंस बेचकर पैसा बनाने में हाथ रहा है. इन सबकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए. मैं यह नहीं कह रहा कि किसी एक केस के पीछे पड़ा जाए.” नाराज कांग्रेस ने इंदरजीत सिंह की टिप्पणी पर तत्काल तो कुछ नहीं किया, लेकिन जल्दी ही उसके प्रचार तंत्र ने अपना काम शुरू कर दिया. गौरतलब है कि गडग़ांव के सांसद के हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से रिश्ते अच्छे नहीं हैं.
12 अगस्त को दोपहर बाद करीब 3 बजे माकन ने पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी को बुलाया और उनसे कहा कि इसी लाइन पर चला जाए कि ''वाड्रा इंडिविजुअल हैं.” इसके पहले जब अक्तूबर 2012 में ऐसा मुद्दा सामने आया था तो रेणुका ने जोर-शोर से वाड्रा का बचाव किया था. इसके बाद अन्य प्रवक्ताओं को भी निर्देश दिए गए: इस मुद्दे पर जितना संभव हो, कम बोलें और इस लाइन को फॉलो करें कि ''वाड्रा एक इंडिविजुअल हैं” या ''इसके बारे में हरियाणा सरकार से पूछें.”
यह बाद में 13 अगस्त को पार्टी प्रवक्ता संदीप दीक्षित के बयान से भी साफ हो गया. उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर संसद में बहस नहीं की जा सकती और बीजेपी इसके बारे में हरियाणा सरकार से सवाल करने को स्वतंत्र है या वह चाहे तो वाड्रा के बारे में सवालों और शिकायतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है.
पार्टी प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों को हरियाणा सरकार की ओर मोड़कर फिलहाल तो सोनिया गांधी को विवादों के केंद्र से शायद हटा लिया हो, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि वाड्रा अब पार्टी के लिए भारी शर्म का सबब बन चुके हैं. राजस्थान के एक कांग्रेस नेता कहते हैं, ''कोई नहीं जानता कि कब उनके नाम से कोई और स्कैंडल सामने आ जाए.” वाड्रा ने राजस्थान में भी प्लॉट खरीदे हैं.
जब भी वाड्रा के संदिग्ध जमीन सौदों का मुद्दा सामने आता है, सोनिया बेचैन हो जाती हैं. अभी तक तो उन्होंने इस मुद्दे पर खामोशी ओढ़ रखी है, जबकि पार्टी के उत्साही नेता तत्काल ही वाड्रा के बचाव में सामने आ जाते हैं. यह तो साफ है कि उन्होंने अपने दामाद के मामलों से खुद को दूर रखा है. इस बार प्रियंका भी चुप हैं, जबकि पिछली फरवरी में जब अमेठी में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा सामने आई थी तब प्रियंका ने वाड्रा का बचाव किया था.
कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद यह मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि संसद में 15 से 18 अगस्त के बीच कोई कामकाज नहीं होगा. एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मजाक के लहजे में कहते हैं, ''शायद हम हफ्ते के अंत तक वाड्रा के मुद्दे से आजादी पा जाएं और 19 अगस्त से संसद सुचारू तरीके से काम कर सके.” लेकिन यह तो इस बात पर निर्भर होगा कि जब विपक्षी दल के सांसद संसद लौटेंगे तो उनका मूड कैसा होगा.
—साथ में कुमार अंशुमन
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