फूड बिल पर मुलायम से नहीं हुई है डीलः कांग्रेस

कांग्रेस ने शनिवार को विपक्ष पर खाद्य सुरक्षा विधेयक पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उसने उन बातों को खारिज कर दिया कि विधेयक के संबंध में समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को अपने साथ लाने के लिए उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में नरम रुख अपना र ही है।
कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा कि विपक्ष ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को जल्द पारित कराने में सहयोग नहीं किया और उम्मीद जताई कि मानसून सत्र में संप्रग सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को संसद की मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अध्यादेश का रास्ता इसलिए अख्तियार किया क्योंकि इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि अध्यादेश जारी करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। विधेयक को अब संसद में पेश किया जाएगा और अब यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इस विधेयक को पारित करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वे चाहते तो विधेयक को पहले पारित किया जा सकता था। खाद्य विधेयक पर सपा का समर्थन पाने के लिए सीबीआई के यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आठ साल पुराने मामले को बंद करने के संबंध में रिपोर्ट दायर करने संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। दीक्षित ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और उनकी राजनीति इन बातों से काफी ऊपर है। वह इस देश के बेहद महत्वपूर्ण और बड़े नेता हैं। मैं नहीं मानता कि हमें इस तथ्य से उनका निरादर करना चाहिए कि यहां वहां की कोई साधारण सी रिपोर्ट उनके राजनैतिक फैसलों को तय करेगी। उन्होंने कहा कि यादव अपने हित के अनुरूप काम कर रहे हैं और वह अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धता के आधार पर राजनैतिक फैसला करेंगे, न कि मामले को बंद करने संबंधी किसी रिपोर्ट के आधार पर। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक का संबंध चुनावों से नहीं है। उन्होंने उन बातों को खारिज कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव ने संप्रग सरकार को इस कदम को उठाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने चुनाव घोषणा पत्र को लागू कर रही है और यह अच्छी तरह से सोचा-समझा विधेयक है। दीक्षित ने इन बातों को भी खारिज कर दिया कि रेल घूसकांड मामले में सीबीआई पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के खिलाफ नरम रुख अपना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई उन सबूतों को देखती है जो मुकदमा चलाने योग्य है। हमें इसे सीबीआई पर छोड़ देना चाहिए। यह सक्षम संगठन है। सबकुछ अदालत के पास जाता है। आखिरकार इस पर अदालत फैसला करेगी।